ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਲਈ ਈ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਰੂਲਜ਼ 2018 ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 2740 ਆਫ 2007 ਸਿਰਲੇਖ ਸਟੇਟ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਥਰੂਅ ਪਿ੍ਰੰਸਿਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ- ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ।  

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:PUNJAB CABINET OKAYS MODEL RULES OF APPOINTMENT ETC FOR CONSUMER PANELS