ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

--  30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਉੱਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਉੱਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018` (ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰ-ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਨੇਮਾਂ (ਬਾਇਲਾੱਅਜ਼) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।


ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ ਫਿ਼ੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।


ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ `ਚ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋੜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮ `ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।


ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਜਿਊਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 50’-0’’ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਂਊਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਹਿਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।


ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 40 ਫ਼ੀਸਦ  ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਗ ਤਲ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਫ਼.ਏ.ਆਰ.) ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਐਫ਼.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਦਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਾ 4(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ 250 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।


ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।


ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ/ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:PUNJAB CABINET OKAYS ONE-TIME SETTLEMENT