ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
