ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ''ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ'' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 2011 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਦਾਜਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
