ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਚੁਣੇ, ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਆਉਂਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
