ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।


ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 295 ਏਏ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੰਝ ਹੈ,‘‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਆਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਲਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।``


ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਝ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਲ਼-ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2015 `ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ `ਚ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ; ਤਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਦਲੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਗੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ` ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ `ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab efforts to criminalise blasphemy is dangerous