ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

---ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ---

----ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ----

 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਟੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 


ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਾਲਮ ਫੁਰਮਾਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।


ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਅਡਹਾਕ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼  ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸਤ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ—ਡੇ—ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਕੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਬੇ—ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖੁਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 24-10-2019 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab employees and pensioners protest in Mulanpur markets