ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਲਮ–ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਬ–ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ: 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਓਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
