ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 


ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ:2 ਆਫ 2018), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 


ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 


ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 


12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਉਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

12 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 


ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰÎਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:punjab government allows amendment of central government on rape cases