ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 2018-19 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ

------ਡਰਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ-----
------ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ 30,000 ਰੁਪਏ(ਸਮੇਤ ਜੀਐਸਟੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ------  
------ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਅੰਦਾਜਨ 5750 ਹੋਵੇਗੀ------
------ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਰੱਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲੇਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ------
------ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ ------

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਰਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:


ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ  ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟੀ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮਐਲ(ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਕੋਟਾ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰਜ਼ (+10 ਫੀਸਦ ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਵਿੱਚ 2.48 ਕਰੋੜ ਪੀਐਲ ਤੋਂ 2.62 ਕਰੋੜ ਪੀਐਲ (+6 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਵਿੱਚ 2.57 ਕਰੋੜ ਬੀਐਲਐਸ ਤੋਂ 3.00 ਕਰੋੜ ਬੀਐਲਐਸ (+16 ਫੀਸਦ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਹਰੇਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟੀਡ ਰੈਵੀਨਿਊ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀਡ ਮਾਲੀਆ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟੀਡ ਕੋਟੇ 'ਤੇ  ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ/ਲੈਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

 

ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀਡ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਡੀਈਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਪੀਐਮਐਲ), ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ(ਆਈਐਮਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  324 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐਲ, 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐਲ ਅਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੀਅਰ ਲਈ 62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਾਕ ਲੀਟਰ ਹਲਕੀ ਬੀਅਰ ਲਈ 57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਾਕ ਲੀਟਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 420 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਈਡੀਪੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।


ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਰੁੱÎਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮਐਲ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੀਐਮਐਲ  ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ।


ਨਿਸ਼ਚਤ : ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 30:70 ਹੀ ਰਹੇਗਾ।


ਸਾਰੇ ਐਲ-2 ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਐਲ-1 ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲ-2 ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲ-1 ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਆਈਐਮਐਫਐਲ(ਐਲ-1)ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐਲ ਜਦਕਿ ਬੀਅਰ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੀਸ ਲਗੇਗੀ।


ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰਕੇ 2018-19 ਦਾ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ/ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।


1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੌਟਲਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਪੀਐਮਐਲ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫਐਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਸੈਸ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।


ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼/ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ/ਬਰੀਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਗਏ ਲੇਬਲ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ  ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈਐਮਐਫਐਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕੇਵਲ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਈਡੀਪੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।


ਬੀਆਈਓ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਲ-1ਬੀਬੀ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੇਵਲ ਬਰਾਂਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਬੌਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।


ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ 5136 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 5450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 6200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।


ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab government announced the benefits of Excise policies for 2018-19