ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿੰਗਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਈਟ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

 

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ/ਸਾਈਟ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab government has begun to pave the way for investors Like the Center