ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਆਰ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 198.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ.), ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
