ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ -ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ -ਨਕਸ਼ਾ ਪਲੈਨ 5 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਡਰਾਇੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13500 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7700 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ -ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

 

 

.
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab government takes big step for the architects fees system