ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੂਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 16, 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਈ, 2018 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
