ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1946 (ਸੈਂਟਰਲ ਆਫ 1946) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
