ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ

 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2019 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ

 

126ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ-2019 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 126ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1970 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 62ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 79ਵੀਂ ਅਤੇ 95ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2010 ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ 95ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ

 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਦੀ ਕਲਾਜ 2 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab-Governor authorized to convene two-day special session