ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ `ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ `ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ `ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ `ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਗਾਂ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ `ਚ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।``

 

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 4,769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਆਰਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਅੇੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।`` ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ `ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।``

 

ਉੱਧਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਹੀ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ‘‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਮੰਗਦੀ ਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।`` ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਪੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਅੇੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1997 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟਾ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ`` ਅਧੀਨ 50,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਿਹੇ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਓਪੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 98,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab Govt holds back no free power tubewell policy