ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਭਰ `ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
