ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਦਾਗ਼ੀ ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਦਾਗ਼ੀ ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

––  31 ਅਕਤੂਬਰ, 2004 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

 

ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ) ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕ ਮੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ।

 

 

ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 306 (ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ), 388 (ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣਾ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਕ ਤਰੀਕੇ ਡਰਾਉਣਾ–ਧਮਕਾਉਣਾ) ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2004 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ’ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ–ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਏਏ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ) ਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਦੀਕੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ, 2004 ਨੂੰ ਡੈਮੀ–ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਚਿੱਠੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਪੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

 

 

ਉਸ ਦੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ 7 ਮਈ, 2005 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ–ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸਐੱਸ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

 

 

ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸਐੱਸ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ–ਤਮਗ਼ੇ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

15 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2007 ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਗੁਪਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਖ਼ਾ) ਨੂੰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ 31 ਅਗਸਤ, 2006 ਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab Govt protected DIG Kultar Singh