ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ


ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

 

ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋਅ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ 4000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:punjab govt slashes rs 10 lakh non refundable levy security on millers to rs 7 25 lakh refundable security