ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਅ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਵਾਉਣਂ ਲਈ ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ  ਲਾਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੋਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ' ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

 

 

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab govt to amend office of profit law to entitle MLAs to more posts without disqualification