ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

---ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ---

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਵੇਗੀ।

 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2006’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਓਪਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ (50%) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 6.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ

 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਉਪਰੰਤ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ, 2006 ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ ਇਕ ਮਈ, 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab govt to fix unnecessary burden of fees on students