ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ–ਆਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਨਿਯਮਤ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ–ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ–ਆਧਾਰਤ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
HT Punjabi ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Like ਕਰੋ ਤੇ ਜੁੜੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ।
https://www.facebook.com/hindustantimespunjabi/
ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਸੈਂਬਲੀ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕਾ–ਆਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਵਿੱਤ) ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ (ਅਮਲਾ) ਏਐੱਸ ਮਿਗਲਾਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
HT Punjabi ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Like ਕਰੋ ਤੇ ਜੁੜੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ।
https://www.facebook.com/hindustantimespunjabi/
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 37,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ–ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਜ਼ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ), ਟੈਂਪਰੇਰੀ (ਅਸਥਾਈ), ਵਰਕਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
HT Punjabi ਦੇ Twitter ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Follow ਕਰੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ।
/
