ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

GST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

GST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ–ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੁੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

 

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ GST ਕਾਰਨ ਉਹ VAT ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

 

ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦ ਮੁੱਦਾ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

 

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab indicates to reach Supreme Court against Centre over GST