ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕਸ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮਾਂ `ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ `ਚ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਗ਼ੇ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗ਼ੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ `ਚ ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
