ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 

 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਾ 2–ਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮਦਨ–ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 2–ਸੀ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ।

 

 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਦਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1947’ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab Ministers will not have to pay tax for government conveniences