ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ

​​​​​​​ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

 

 

ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਹੋਵੇ।

 

 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਏਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਹਨ।

 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਜਵੀਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

 

ਵਾਢੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab s those Panchayats to get cash prize who would stop stubble burning