ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਨ ਲਈ ਆਈ-ਹਰਿਆਲੀ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਨ ਲਈ ਆਈ-ਹਰਿਆਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ` ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਈ-ਹਰਿਆਲੀ` ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ‘ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ` ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।

‘ਆਈ-ਹਰਿਆਲੀ` ਐਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਹ ਪੋਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 250 ਨਰਸਰੀਆਂ `ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ-ਸਟੋਰ ਬੀਤੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡੀਵੀ ਰਤਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 80,000 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਵੀ ਰਤਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ `ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 35,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖ਼


ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੱਤਰ (ਸਰਕੂਲਰ) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ, ਨਿੰਮ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ 7,000 ਪੌਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਤਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪ `ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ/ਪੌਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ‘ਸਿਲੈਕਟ` ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਣ-ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ `ਤੇ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਤਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਸੂਹਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 63 ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ 120 ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੁਦ ਹਨ।

ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ
ਇੱਕ ਵਣ-ਰਾਖੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ‘ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੂਟਾ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।`

ਤੇਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।


ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ।``

ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ `ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।``

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।`   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab takes the app route to greenery