ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

​​​​​​​ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ–ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਗ/ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ।

 

 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ।

 

 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 79% ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਡਾਰਕ–ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 51 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab will urge Centre to reassess flow of water in Ravi and Beas