ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਪਾਣੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪਵਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
