ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪਰਾ਼ਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲੋਨ ਵੀ ਔਖੇ ਮਿਲਣਗੇ

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਵ ਖ਼ਸਰਾ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ‘ਉਲੰਘਣਾਕਾਰ` ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ਼ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਭਾਵ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ `ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ `ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।``


ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰਜ਼) `ਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਭਾਵ ਖ਼ਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖ ਆਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਹਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।


ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਆਦਿ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 336 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 122 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ 22 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ `ਚ ਰੱਖ ਸਕਣ।


ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 80,879 ਮਾਮਲੇ ਸਾਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ 2017 `ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 43,817 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।


ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ਼ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ (ਪੱਟੇ) `ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।`


ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲ਼ੀ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ `ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ `ਚ 74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ` ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਦਾ ਸੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Red marks on repeated stubble burners