ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸੇਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨਾਰੰਗ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ `ਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ` ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1996 `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1997 `ਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਅ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਇਡਾ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1997 `ਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1996 `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੰਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਨਾਰੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 2016 `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਐੱਫ਼ਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ `ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੀਐੱਸ ਮਲਿਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਲੜੀਬੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ` ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੱਬਲ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਏਐੱਫ਼ਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਾਇਲਿਆਂ (ਰੈਸਪੌਂਡੈਂਟਸ) ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ` ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਂਚ ਤਿੰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫ੍ਰ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
