ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-21 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਛਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸਾਲ 2020-21 ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।


ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

 

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ, ਈਸਾਈ, ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਖਾਨੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ-2020-21 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Sadhu sindh Dharamsot hails the budget says it will boost the Minorities and Forests