ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​ਰੇਤਾ–ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀਆ

​​​​​​​ਰੇਤਾ–ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀਆ

61 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭੂ–ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲ–ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਚਨ–ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਚਨ–ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕੋਲ ਮਾਲ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਾਮੀ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 7 ਕਲੱਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਜਮਾ ਲੈਣ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ–ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ–ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਵਾ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 32 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਹ–ਭਰਪੂਰ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਠਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਲੱਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Sarkaria is facing Issues like Sand Mining lack of Water