ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ

[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

ਸ਼ਗਨ–ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 

ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ–ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

 

ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ – ‘ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

 

 

ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – ‘ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।’

 

 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ’ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਸੈੱਸ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Scams unearthed in Punjab s various Govt Schemes