36ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਤਸਵੀਰਾਂ: ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ–ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਕੁ ਅੱਠ ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ – ਇਹ ਆਉਂਦੀ 8 ਜੂਨ ਭਾਵ ਪਰਸੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 36 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ‘ਰਹਿ ਰਹੇ/ਲੁਕੇ ਹੋਏ’ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਚ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ 3 ਜੂਨ, 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤੀਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ–ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਈਆਂ।
ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਠ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀ 9 ਡਿਵੀਜ਼ਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
3 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਟੈਂਕ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ–ਸਾਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾੜਕੂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿ਼ਆਲ ਗ਼ਲਤ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏਐੱਸ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸ੍ਰੀ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ੀਸਰ ਇਨ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਸਵਿਫ਼ਟ ਬਲਿਟਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ’ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਚਿੰਤਕ ਜਰਨੈਲ’ ਹਨ। ਇੰਝ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਵੀ.ਕੇ. ਨਈਅਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਜੀਐੱਸ ਜਿੰਦਰ ਬੱਲ ਤੇ ਕਰਨਲ ਕਪੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1978 ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 1984 ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਡੀ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, DC ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਦ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਡੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2, ਜੂਨ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 5:00 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੂੰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ–ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਦ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੂੰਨੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਨਤੀ–ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਲੂ–ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ38 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਦ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ।
ਤਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਹਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਤੇ ਦਿਆਲ, ਕੇ.ਐੱਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਮਵਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ – ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
