ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ,2019 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.lawmin.nic.in/olwing ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
.
