ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ

[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ–ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

 

 

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

 

 

ਪਰ ਉੱਧਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਕੌਮੀ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ–ਵਕਤੀ (ਫ਼ੁਲ–ਟਾਈਮ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ–ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਟਰੋਲ–ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Serious Questions are now being raised upon Punjab State Minority Commission