ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

SGPC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ `ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ। ਫ਼ੋਟੋ: ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।


ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2016 `ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।


ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।`


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਨਾਂ `ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸਧਾਰੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।


ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ 2011 ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।


ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ) ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।`


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਝਬੂਝ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 


ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।


ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।`


ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:SGPC office bearers illegal says Partap Singh Bajwa