ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ

 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 

 

ਪਰ ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਸਿੱਖਵਿਰੋਧੀਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘SGPC ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

 

 

ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਕਬਜ਼ੇਚੋਂ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ

 

 

ਪਰ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ

 

 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

 

 

ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਦ HSGPC ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਦ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

 

 

ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ, 195 ਇੱਕ ਪੂਰਵਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:SGPC to go Supreme Court against Punjab Government