ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ-1

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ-2017 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।

 

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋਂ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

 

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Sham Sundar Arora claims Punjab becomes number-1 in industry policy