ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

30 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ,
ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ


ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?

 

ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ

 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਦੋਗਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ


ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਪੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ

 

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Sikh organizations target Capt government over baragari case