ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਏ ਗਿਆ? 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਹੋਏ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ' ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
₹ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
