ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ- 'ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰ'

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ 2017 ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ' ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ-ਦਰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡੀਟਰ 'ਰਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ' ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ  ਹੋਟਲ ਸੁਖਵਿਲਾਸ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

 

ਸਵਾਲ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?


 
ਹਰਸਿਮਰਤ- ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆ ਵੱਲ ਨਾ ਝੁਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੈਸਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 25 ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਸੁਖਬੀਰ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ  ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

 

ਸਵਾਲ- ਪਰ ਨਸਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ?

 

ਸੁਖਬੀਰ- ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ . ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। 

 

ਹਰਸਿਮਤ- ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. 

 

ਸੁਖਬੀਰ- ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ?


ਸੁਖਬੀਰ- ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਡਰੱਗ ਮਾਫਿਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੋ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।  ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ  ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ?  ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਤੋਂ  ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਚ' ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ.।

 

ਸਵਾਲ- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ . ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 'ਕਾਜੂ-ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਹਰਸਿਮਰਤ : ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

 

ਸਵਾਲ- ਤਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 

ਹਰਸਿਮਰਤ:  ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਹਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

ਸਵਾਲ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ?

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ. ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ।

 

ਸਵਾਲ- ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਸਵਾਲ- ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੱਲ ਹੈ?

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। NDPS ( ਨਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂਨ ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

 

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ?

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਭਰਾ ... ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ,ਆਪ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਸਵਾਲ- 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਵਾਲ- ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਜਿਸ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ।

 

ਸਵਾਲ- ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਵਾਉਣ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ.

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ?  ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।

 

ਸਵਾਲ- ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ?

 

ਸੁਖਬੀਰ: ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਸਵਾਲ- ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?

 

ਹਰਸਿਮਰਤ: ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:special interview with sukhbeer and harsimrat badal on drugs and sacrilege issue