ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੋ ਬੱÎਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸ ਐਚ ਓ ਇਸ ਅਗਵਾ/ਲਾਪਤਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 12 ਘੰਟੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ ਐਨ ਏ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਤਲੇਆਮ, ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
