ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ?

ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ?

[‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ]

 

-- ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕੇਗਾ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਸਾਹ

 

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ `ਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਢੰਗ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।


ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ `ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 61 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੌਰਾਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨਵਬੰਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 40,150 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।


ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।


ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੁੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿ਼ੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Stubble Burning will it be different this time