ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ
ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਤ
ਹਾਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
.....
