ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ

ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

 

 

ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ" ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

 

 

ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ 46.29% ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62.10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 15.81% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ 76.49% ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85.56% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ 9.07% ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਪੱਧਰ, ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 

 ਨਕਲ ਦਾ ਕੋਹੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ 60% ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80% ਅੰਕ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਹੈ। 80% ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 

 

ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਭਾਸੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (NAS) ਅਤੇ ASER ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੂਚਕ (SEQI) ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 18ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

 

 

ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 63% ਅਤੇ 56% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 79% ਅਤੇ 75 % ਹੈ। ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50% ਅਤੇ 43% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 71% ਅਤੇ 67% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54% ਅਤੇ 31% ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 67% ਅਤੇ 57% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ (LEARNING OUTCOMES) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 98% ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਕੇ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

 

 

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਇਜ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਟਾਈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

 

 

ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੱਛੜਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਵਰਦੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੀਟੀ , ਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ , ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਦਿ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੁੱਅਤਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਮੁੱਅਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ , ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਮੋਬਾਇਲ: 95016 91300

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Teacher s real status should be restored in Punjab