ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਆਜ

-19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
-ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
-ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਅਣ-ਅਧਿਕਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਣ-ਅਧਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 25% ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 50% ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।

 

ਜੇਕਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰ  ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ `ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:The announcement of the Punjab Government- interest will not be taken on the amount owed