ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਬਣੀ ਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਈਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ।
.
